यो ऐन वा यस अन्तर्गत बनेका नियमहरू अन्तर्गत नेपाल सरकारले दिएको जुनसुकै आदेश निर्देश अन्तिम हुनेछ र त्यस उपर कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने छैन ।